एसिडसम्बन्धी छुट्टै कानुन ल्याउन संसदीय समितिको निर्देशन, हालसम्म २० जनामाथि एसिड आक्रमण

पीडितको निशुल्क उपचार गर्न माग

सोमबार, १९ साउन २०७७    Capital Live News



एसिडसम्बन्धी छुट्टै कानुन ल्याउन संसदीय समितिको निर्देशन,  हालसम्म २० जनामाथि एसिड आक्रमण
फाइल तस्विर

काठमाडौं, साउन १९ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले एसिडसम्बन्धी छुट्टै विशेष कानुन ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सोमबार बसेको समिति बैठकले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले एसिड उत्पादन, प्रयोग, बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै छुट्टै कानुन ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
‘एसिड आक्रमण सम्बद्ध कानुन जुन अपराध संहितामा छ । त्यो पर्याप्त छैन । दण्ड सजाय पर्याप्त छैन । राहत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था त्यसमा पर्याप्त छैन । तसर्थ तत्काल नयाँ विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न निर्देश गर्ने’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले भने ।

सोमबार नै बसेको प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले पनि एसिड आक्रमण गर्नेहरुलाई दिइने दण्ड सजाय कम भएको भन्दै समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

दुबै समितिको बैठकमा सहभागी सांसदहरुले हालको कानुनी व्यवस्था फितलो भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । एसिड आक्रमण गर्नेलाई आजीवन कैद हुनुपर्ने कतिपय सांसदले बताए ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हालसम्म २० वटा एसिड आक्रमणका घटना भएका छन् । जसबाट १८ जना महिला र दुई जना पुरुष पीडित छन् ।

निर्देशिका पनि पुनर्लेखन गर्नू

गृह मन्त्रालले एसिड उत्पादन र ओसार प्रसार तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी नियमन गर्ने निर्देशिका बनाएर काम गरिरहेको छ ।

उक्त निर्देशिका पनि समयानुकुल नभएको भन्दै मानव अधिकार समितिले तीन महिनाभित्र पुनर्लेखन गरेर समितिमा पठाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।

नेपालमा सहज रुपमा एसिड उपलब्ध हुँदा पनि घटना भएको भन्दै सांसदहरुले यसको प्रभावकारी नियमन हुनुपर्ने बताएका थिए । एसिड दुरुपयोग गर्दा हुने असर र भोग्नुपर्ने सजायका विषयमा जनचेतना फैलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

पीडितको निशुल्क उपचार गर्न माग

एसिड आक्रमणबाट पीडितको निशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सांसदहरुले पैसाको अभावमा उपचार नहुने अवस्था आउन नदिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने पीडितलाई राहत वा उपचार खर्च उपलब्ध गराउन कोष रहेको बताएका छन् । भएको खर्चको आधारमा पैसा उपलब्ध गराउने गरिएको बताएका छन् ।

यसैगरी, समितिले पीडकबाट क्षतिपुर्ति पाउन नसक्ने अवस्थामा राज्यबाट पीडितको पुनर्स्थापनाको प्रबन्ध मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ । अनलाइन खबरबाट

प्रतिकृया दिनुहोस