ताजा अपडेट

कडाइ गर्दै डडेल्धुरा प्रहरी     |     निश्चित सतर्कता अपनाई सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय     |     नेपालमा भारतीय न्युज च्यानलको प्रसारण रोक्ने निर्णय     |     विवाह मण्डपबाटै बेहुलासहित ५ जना पक्राउ     |     राष्ट्रिय जनमोर्चाद्धारा कञ्चनपुरमा निर्माणाधिन हुलाकी सडकको अनुगमन (तस्विरमा ....)     |     लामा भाषामा लिखित पुरानो बुद्ध धर्मग्रन्थ ५ करोडमा खरिद बिक्रि गर्न लागेका ६ जना पक्राउ     |     बिहिबार सुदूरपश्चिममा ३५ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमतिको संख्या ३९०६ पुग्यो     |     नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थपिए १०८ जना कोरोना संक्रमित, संक्रमितको संख्या १६५३१ पुग्यो     |    

धनगढी नगरविकास समितिका पुर्व अध्यक्षको मिलेमतोमा ७३४.८८ बिघा सरकारी जग्गा बेचियो

सोमबार, ०९ मङि्सर २०७६    सुदर्शन श्रेष्ठ



धनगढी नगरविकास समितिका पुर्व अध्यक्षको मिलेमतोमा ७३४.८८ बिघा सरकारी जग्गा बेचियो

धनगढी, मंसिर ९ ।
विगत लामो समयदेखी सरकारी क्षेत्रमा भएका अतिक्रमणका कारण आज नगरपालिका जग्गाविहिन भएको छ । 

वि.संं. २०४० सालमा तत्कालिन श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय अनुसार धनगढी नगरमा रहेको सरकारी अर्थात एैलानि जग्गा ७३४.८८ बिघा थियो । तर अहिले भने सो मध्येको सम्पुर्ण जग्गा बिक्रि वितरण भइसकेको छ । नगर भित्ररहेको सरकारी अर्थात एैलानि जग्गाको बिक्रिवितरण, रेखदेख तथा संरक्षणको सम्पुर्ण जिम्मेवारी नगर विकास समितिको हुन्छ तर संरक्षणका लागि भने अहिले सम्म कुनै पनि किसिमको योजना भने भएको छैन । 

नगरपालिकामा अहिले आप्mनै जग्गाको नाममा खोलानाला, तालतलैया र मठमन्दिर बाहेक अरु छैनन् जुन निरन्तर हुने अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेका छन् । नगरभित्रको ७३४.८८ बिघा सकरारी तथा एैलानि जग्गाको जिम्मेवारी पाएको नगरविकास समितिले भएका जग्गापनि विभिन्न शिर्षकमा बिक्रिवितरण गरी अहिले आफै जग्गाविहिन बनेको छ ।  

वि.सं. २०३५ सालमा सत्य नारायण झा को नेतृत्वमा शुरु भएको नगरविकास समितिमा विभिन्न समयमा गठन भएका समितिका अध्यक्षहरुले विभिन्न शिर्षकमा जग्गा बिक्रि वितरण गरेको देखिन्छ । जसमध्ये अध्यक्ष दिप बहादुर ऐर, गोबिन्द राना लगाएतकोे कार्यकालमा सबैभन्दा बढी जग्गा बिक्रि भएको छ । बिक्रिवितरण भएका जग्गा वैधानिक वा अवैधानिक हुन भन्ने विषयमा अहिलेसम्म छानबिनसम्म पनि भएको छैन । अहिले नगरपालिकालाई आफ्नै संरचना निर्माण गर्नका लागि पनि जग्गा छैन । 

विगतका समयमा विभिन्न अध्यक्षको नेतृत्वमा बनेका नगरविकास समितिले आप्mनै मनपरि तरिकाले सरकारी जमिन बिक्रिवितरण गरेका कारण यतिबेला नगरपालिका जग्गाविहिन हुन पुगेको हो । नगरपालिकालाई संरचना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जमिनका लागि आफ्नै जग्गा नहुँदा समस्या देखिएको छ ।  

विगतका दिनमा अन्धाधुन्दा बाँडिएका जग्गाको वैधानिकताको छानविनमा सरोकारवाला निकायबाट कुनै पहल भएको छैन । विगतमा जसले जे गर्यो गर्यो भन्दै छोड्नुभन्दा त्यसप्रति विशेष छानविनको पहल गर्न आवश्यक छ । 

 

प्रतिकृया दिनुहोस