ताजा अपडेट

पत्रकार खेम भण्डारीद्धारा न्यायधिश विरुद्ध न्याय परिषदमा उजुरी (निवेदन सहित)

सोमबार, १६ मङि्सर २०७६    क्यापीटल संवाददाता



पत्रकार खेम भण्डारीद्धारा न्यायधिश विरुद्ध न्याय परिषदमा उजुरी (निवेदन सहित)

मंसिर १६ ।

पत्रकार खेम भण्डारीले कञ्चनपुरका तत्कालीन जिल्ला न्यायधिश राजेन्द्रप्रसाद आचार्य विरुद्ध न्याय परिषदमा उजुरी दिएका छन्। भण्डारीले आज महेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हुलाक मार्फत तत्कालीन न्यायधिश आचार्य विरुद्ध उजुरी पठाईएको जानकारी दिएका छन्।

निवेदन जस्ताको तेस्तै :


सम्माननीय अध्यक्षज्यू, मिति : २०७६।८।१६
न्याय परिषद
रामशाह पथ, काठमाडौं


विषय : आवश्यक छानविन गरी कारबाही गरिपाउँ


जिल्ला कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. १६ स्थायी बसोबास भई भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. १८ बाट प्रकाशित हुने दैनिक मानसखण्डको सम्पादक म निवेदक मेराविरुद्ध कञ्चनपुर जिल्ला बार एसोसियसन निवेदक रही कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको अदालतको अपहेलना मुद्दाको सुनुवाई प्रक्रिया सुरु भएदेखि जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद आचार्यको इजलासबाट मिति २०७६।३।३० मा फैसला हुँदा र तत्पश्चात २०७६।८।३ मा मैले फैसला मुताविक सजाय तथा जरिवाना भुक्तान गर्दासम्म अदालतको सम्मान तथा गरिमा, नेपालको संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुन र कानुनी सिद्धान्त, नागरिकको संविधानप्रदत्त हक तथा अधिकार र संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतताको अदालत र पदाशीन न्यायाधीशद्वारा नै गम्भीर हनन् भएको हुँदा सो सम्बन्धमा निम्न जानकारीहरु पेश गर्दै आवश्यक छानविन गरी सिंगो न्यायालयकै साख, सम्मान र विश्वसनीयतामा आँच पुग्ने गरी न्याय निरुपण गर्ने माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रसाद आचार्यलाई कारबाही गरिपाउँ भनी यो निवेदन चढाएको छु ।


(१) २०७५ साल श्रावण १० गते जिल्ला कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. २ उल्टाखाम निवासी वर्ष १३ की बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटनामा नेपाल सरकारले घटनाका बेला कञ्चनपुर जिल्लाको प्रहरी प्रमुख रहनुभएका र पछि वर्खास्तमा पर्नुभएका प्रहरी उपरीक्षकश्री डिल्लीराज विष्ट सहित ८ जनाविरुद्ध कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा चलाएको प्रमाण नष्ट र यातना सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालतले गठन गरेको एमिकस क्यूरीको समाचार सम्प्रेषणको विषयलाई लिएर कञ्चनपुर जिल्ला बार एसोसिएसनले मेराविरुद्ध अदालतको अपहेलनामा मुद्दा चलाउन अदालतमा जाहेरी दिएको थियो ।


(२) एमिकस क्यूरी सम्बन्धी मेरो सम्पादकत्वको दैनिक मानसखण्डका समाचार तथा टिप्पणी र मैले मेरो फेसबुकमा लेखेका विचार कुनै पनि दृष्टिबाट अदालतको प्रतिष्ठा र सुनुवाईमा रहेका मुद्दालाई प्रभावित गर्ने किसिमका थिएनन् । मैले एमिकस क्यूरीमा कञ्चनपुर जिल्ला बार एसोसिएसनले अभियुक्तमध्येका श्री डिल्लीराज विष्टका नातेदार अधिवक्ता श्री हरेन्द्रराज विष्टलाई पठाइएको सम्बन्धमा समाचार प्रकाशित गरेको थिएँ र जिल्ला बारको त्यो निर्णयले अदालतलाई प्रभावित मात्रै नगरी न्याय निरुपणको प्रक्रियालाई नै दुषित गर्ने आशयका साथ अभियुक्तकै नातेदारलाई एमिकस क्यूरी जस्तो संयन्त्रमा पठाउनु गलत हो भनेर विरोध जनाएको थिएँ ।


(३) एमिकस क्यूरी गठनमा कञ्चनपुर जिल्ला बार एसोसियसनले अदालतको गरिमामा गम्भीर आघात पुग्ने र न्याय निरुपण नै प्रदुषित हुने गरी एमिकस क्यूरीमा श्री हरेन्द्रराज विष्टलाई पठाउने विषयका मेरा समाचार र सामाजिक सञ्जालका मेरा अभिव्यक्ति अदालतको सम्मानवृद्धि कै नियत र आशयबाट प्रेषित भएका थिए । तर, सो एसोसिएसनले अदालतको अपहेलनामा जिल्ला अदालतमा चढाएको निवेदन तत्काल स्वीकार गरी मेराविरुद्ध सुनुवाईको पक्रिया थालियो । पहिलो दृष्टिमैं खोरज गरिनुपर्ने सो निवेदन मुद्दा प्रक्रिया गएपछि मैले कानुनअनुसार तथा अदालतले निर्धारण गरेको कार्य्विधि अनुसार मुद्दा खेपेको हुँ । यसबाट प्रेस तथा अभिव्यक्तिको संविधानप्रदत्त अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने मनसाय देखिएको छ ।


(४) जिल्ला बार एसोसिएसन नै विपक्षी रहेको र सो संगठनले जिल्लाका कानुन व्यवसायीहरुलाई मेरो पक्षमा वकालत नगर्न निर्देशन दिएकै कारण मैले कानुन व्यवसायी नपाउने अवस्था उत्पन्न भयो । सो अवस्थाका कारण मैले अदालतमा नेपालको संविधान अनुसार कानुनी प्रतिरक्षाको मेरो मौलिक अधिकारको प्रचलनका लागि कानुन व्यवसायी उपलब्ध गराइदिन मैले अदालतमा निवेदन पेश गरेको थिएँ । सो निवेदन सम्बन्धमा अदालतले जारी गरेको आदेशमा ‘यस अदालतका वैतनिक कानुन व्यवसायी जाहेरी पक्ष कञ्चनपुर जिल्ला बार एसोसिएसनका पदाधिकारी रहेकोले कानुन व्यवसायी उपलब्ध गराउन नसकिने’ भन्दै अदालतबाट संविधानमा मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरिएको कानुनी प्रतिरक्षाको मेरो हकको प्रचलन राज्यले नै गरिदिनुपर्नेमा अदालतको सो आदेशबाट मलाई मेरो मौलिक हकबाट बन्चित गरियो । अन्य विकल्प हुँदाहुँदैर संविधान अनुसार मलाई कानुनी प्रतिरक्षाका लागि कानुन व्यवसायी उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था भए पनि माननीय न्यायाधीशले संविधानको व्यवस्थालाई समेत उपेक्षा गर्दा ममाथि अन्याय भयो ।

 


प्रतिकृया दिनुहोस